Social Media: नए डिजिटल कानूनों का कांग्रेस ने जताया विरोध, आपत्ति ज़ाहिर कर चुके हैं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म

Social Media: नए डिजिटल कानूनों का कांग्रेस ने जताया विरोध, आपत्ति ज़ाहिर कर चुके हैं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म
ANKARA, TURKEY - MAY 11: In this illustration photo the Streamlabs, TikTok, Instagram, WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook, YouTube and Pinterest app icons are displayed on a smartphone screen in Ankara, Turkey on May 11, 2021. (Photo by Rasit Aydogan/Anadolu Agency via Getty Images)

सरकार  सोशल मीडिया(Social Media) प्लेटफॉर्म को नए डिजिटल कानूनों के दायरे में लाने जा रही है। सोशल मीडिया(Social Media) प्लेटफॉर्म इन डिजिटल कानूनों को लेकर आपत्ति जाहिर कर चुके हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने भी इन नए डिजिटल कानूनों के प्रति विरोध जताया है।

सोशल मीडिया(Social Media) प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप को दायरे में लाने वाले नए डिजिटल कानून चर्चा का विषय बन गए हैं। भारत सरकार इन नए डिजिटल कानूनों के जरिए सोशल मीडिया(Social Media) प्लेटफॉर्म पर शिकंजा कसने जा रही है। हालांकि इन सोशल मीडिया(Social Media) प्लेटफॉर्म ने प्राइवेसी को खतरा बताते हुए डिजिटल कानूनों का विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी(INC) भी इन कानूनों के विरोध में आ खड़ी हुई है। पार्टी के प्रमुख नेता और वरिष्ठ वकील, अभिषेक मनु सिंघवी ने भारत सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए इस रवैये को नॉर्थ कोरिया के बराबर बताया है। उन्होंने कहा कि 'IT एक्ट, 2021 के नए नियम सरकार की बेरहमी और बेशर्मी को बयान करते हैं। ये नियम फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्राइवेसी के प्रति सरकार के निष्ठुर और निर्लज्ज रवैये को दिखाते हैं। 

कांग्रेस पार्टी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित की गयी ब्रीफिंग में राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार पर नए कानूनों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने इस दौरान यह भी कहा कि ये कानून 25 मई 2021 को लागू होने से पहले 3 महीनों में अनेकों बार मांग की गई कि इसे बदला जाए लेकिन सरकार ने इस पर चर्चा करना भी महत्वपूर्ण नहीं समझा। सरकार हर संस्थान को डरा-धमका कर कंट्रोल करना चाहती है और ये प्रक्रिया लंबे समय से चली आ रही है।' साथ ही उन्होंने कहा कि 'सीबीआई, चुनाव आयोग आदि समेत तमाम संस्थानों पर शिकंजा कसने के बाद अब सरकार सोशल मीडिया(Social Media) को नियंत्रण में लेना चाहती है।'

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने यह कानून फरवरी 2021 में पास किए थे। इन कानूनों के साथ ही भारत सरकार ने इन सभी सोशल मीडिया(Social Media) प्लेटफॉर्म को भारत में ही नियमों का पालन करने हेतु अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया था। इन सभी प्लेटफॉर्म ने खुद को नए नियमों के दायरे में आने की सहमति दे दी है।

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