हनुमान जयंती के मौके पर, दिल्ली के जहांगीरपुरी (Jahangirpuri) में शोभायात्रा के दौरान हुए पथराव के बाद, अब इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. आपको बता दें, कि दिल्ली के कई विभागों ने दिल्ली नगर निगम (MCD) के साथ मिलकर, यह कार्यवाई शुरु की है. इसके तहत, दिल्ली नगर निगम की टीम भारी सुरक्षा बलों के साथ, जहांगीरपुरी पहुंची है और कई अवैध निर्माणों को तोड़ रही है.
इसी बीच, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की तरफ से इस मामले पर एक बड़ा निर्देश जारी हुआ है. इस निर्देश के तहत, सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा है, कि "जहांगीरपुरी में यथास्थिति बहाल रखी जाए और जो भी कारवाई की गई है, उसे वहीं पर रोक दिया जाए." आपको बता दें, कि जहांगीरपुरी हिंसा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहले ही एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर कल सुनवाई की जाएगी.
दिल्ली नगर निगम की इस कारवाई से पहले, जहांगीरपुरी इलाके में लोगों ने अपने सामान हटाने शुरू कर दिए हैं. वहां के लोगों ने बताया, कि एमसीडी द्वारा कारवाई का पता चलने पर अवैद्य तरीके से रह रहे लोगों ने, अपना सामान हटाना शुरू कर दिया है. हालांकि, इसी बीच कई घरों को आधा गिरा दिया गया है. इस कार्यवाई के दौरान, तकरीबन 400 जवानों की टुकड़ी इलाके में मोजूद थी.
गौरतलब है, कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासित मध्य प्रदेश के खरगोन और गुजरात के खंभात में भी, बुल्डोज़र कारवाई देखने को मिली थी. दरअसल, खरगोन और खंभात में रामनवमी (Ram Navmi 2022) की शोभायात्रा यात्रा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा फैली थी. इसके बाद, दोनों राज्यों की सरकारों ने दंगाइयों के घरों पर बुल्डोज़र चलाने का फैसला किया था.
इससे पहले, उत्तर प्रदेश में भी कई मौकों पर ऐसी बुल्डोज़र कारवाई देखने को मिली है. वहीं कांग्रेस शासित राजस्थान के करौली में भी इसी तरह के दंगे फैले थे, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने इस तरह की कारवाई की निंदा की है.
