मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के अवसर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने बेसहारा बच्चों को बड़ी सौगात दी है. प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, ‘पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन’ (PM Cares For Children Scheme) योजना की शुरुआत की. इस योजना के तहत, कोविड-19 (Covid-19) के कारण अनाथ हुए बच्चों को स्कॉलरशिप और स्वास्थ्य कार्ड दिए जाएंगे.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बच्चों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कि “आज मैं प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि आपके परिवार के एक सदस्य के तौर पर आपसे बात कर रहा हूं. आज आप सभी बच्चों के बीच आकर, मुझे बहुत सुकून मिला रहा है. मैं जानता हूं, कि कोरोना की वजह से जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके जीवन में आया ये बदलाव कितना कठिन है. जो चला जाता है, उसकी हमारे पास सिर्फ कुछ यादें ही रह जाती हैं. मगर जो पीछे रह जाता है, उसके सामने कई सारी चुनौतियां होती हैं. ऐसी चुनौतियों में ‘पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन’, आप जैसे कोरोना प्रभावित बच्चों की मुश्किलें कम करने का एक छोटा सा प्रयास है.”
इस योजना के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कि “पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन इस बात का प्रतिबिंब है, कि हर देशवासी पूरी संवेदनशीलता से आपके साथ है. मुझे इस बात का संतोष है, कि बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए उनके घर के पास सरकारी या निजी स्कूलों में उनका दाखिला कराया जा चुका है. अगर किसी को प्रॉफेशनल कोर्स के लिए या हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन चाहिए होगा, तो पीएम केयर्स उसमें भी आपकी मदद करेगा. रोज़मर्रा की दूसरी ज़रूरतों के लिए अन्य योजनाओं के माध्यम से ऐसे बच्चों के लिए, 4 हज़ार रुपए प्रति महीने देने की व्यवस्था भी की गई है.”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए कहा, कि “ऐसे बच्चे जब अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करेंगे, तो भविष्य के सपनों के लिए और भी पैसों की ज़रूरत होगी. इसके लिए 18 से 23 साल के युवाओं को हर महीने वेतन मिलेगा और जब आप 23 साल के होंगे, तब 10 लाख रुपये आपको एक साथ मिलेंगे.”
प्रधानमंत्री ने बताया, कि अगर कोई बच्चा बीमार पड़ता है, तो उसे इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत होती है. ऐसे में उन बच्चों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. ‘पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन’ के माध्यम से बच्चों को ‘आयुष्मान हेल्थ कार्ड’ (Ayushman Health Card) दिया जाएगा, जिसके तहत उनको 5 लाख तक के इलाज की मुफ्त सुविधा मिलेगी.
