प्रधानमंत्री Narendra Modi द्वारा शासित केंद्र सरकार ने Modernisation Plan 4 को मंजूरी दे दी है. इस प्लान को Central Armed Police Forces (CAPF) की भलाई के लिए लागू किया गया है. इस प्लान की कुल कीमत लगभग 1500 करोड़ से ज्यादा होगी.
यह जानकारी भी मिली है, कि यह प्लान Modernisation Plan 3 का अगला चरण होगा.गृह मंत्राल य 1 फरवरी 2022 से 31 मार्च 2026 तक कुल 1,523 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ CAPF के Modernisation Plan 4 को लागू करेगा. गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में कहा, कि योजना के तहत, CAPF को विभिन्न थिएटरों में उनकी तैनाती के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अपने काम करने की क्षमता और आवश्यकता के अनुसार आधुनिक अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस किया जाएगा. इसके अलावा, CAPF को उन्नत IT समाधान भी प्रदान किए जाएंगे.
सूत्रों का कहना है, कि Narendra Modi सरकार की इस पहल के साथ CAPF के जवानों को सुरक्षा के नजरिए से काफी मदद मिलेगी. उनके काम करने के तरीके में बेहतरी आएगी. गृह मंत्रालय ने कहा, कि इससे अंतरराष्ट्रीय सीमा, LOC और LAC के साथ-साथ वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे इलाकों में चुनौतियों का सामना करने की सरकार की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा."
हाल ही के दिनों में आई खबरों से ये तो प्रमाणित है, कि उग्रवाद ने उत्तर पूर्वी राज्यों को प्रभावित किया है. इसलिए, CAPF जवानों को उनकी जरूरत के हिसाब से सुविधाएं देना काफी जरूरी मुद्दा है. यह सारा काम केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah की देखरेख में होगा.
अगर बात की जाए, CAPF की तो यह बल भारत की सुरक्षा में काफी अहम भूमिका निभाता है. CAPF की जिम्मेदारी, शांति के समय भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर लगातार नजर रखना, भारत की भूमि सीमा की रक्षा करना और अंतरराष्ट्रीय अपराध को रोकना है. वर्तमान में, भारत के पास 188 बटालियन हैं और 6,385.36 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा की रखवाली करते हैं, जो दुर्गम जगहों, रेगिस्तान, नदियों, घाटियों और बर्फ से ढके क्षेत्रों तक फैली हुई हैं. CAPF भारत का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है और दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है.
