Jamshedpur Update: यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने नौ परियोजनाओं का किया उद्घाटन

Jamshedpur Update: यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने नौ परियोजनाओं का किया उद्घाटन

यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने गुरुवार को झारखंड  (Jharkhand) में  नौ परियोजनाओं का उद्घाटन किया. उद्घाटन संबोधित करते हुए कहा कि ये परियोजनाएं जमशेदपुर और पूर्वी सिंहभूम जिले के लोगों के लिए बेहद उपयोगी होंगी. 

इन परियोजनाओं के जरिए सड़क, औद्योगिक क्षेत्र और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में विकास होगा. इन परियोजनाओं का अनुमानित निवेश लगभग 3,378 करोड़ रुपये है. 

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री दिनभर में कुल 31 परियोजनाओं का शुभारंभ करने की योजना हैं, जिनकी मूल्यांकन कुल 13,296 करोड़ रुपये है.

इनमें से 21 परियोजनाएं राजधानी रांची से संबंधित हैं, जिनका खर्च 9,453 करोड़ रुपये होगा.झारखंड ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है इस बात का ध्यान रखते हुए, गडकरी ने कहा कि नए हाईवे परियोजनाएं राज्य में विकास और प्रगति को दोबारा गति देंगी.

राष्ट्रीय राजमार्ग-33 पर जमशेदपुर से माहुल्ता तक के 44 किलोमीटर के नेशनल हाईवे (National Highway) , जिसका निर्माण लगभग 465 करोड़ रुपये में हुआ है, इस स्टील सिटी में उद्घाटित परियोजनाओं में से एक है.

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राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस सड़क का उपयोग करते हुए दिल्ली-कोलकाता और मुंबई-कोलकाता कनेक्टिविटी जमशेदपुर के माध्यम से होगी और इससे निर्धारित स्थानों के बीच सफर करने का समय कम होगा.

गडकरी ने यह भी बताया कि इस परियोजना से झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में व्यापार के विकास को भी गति मिलेगी

इनके अलावा, नितिन गडकरी ने जमशेदपुर में काली मंडी, डिमना चौक और बालिगुमा को जोड़ने वाले एनएच-33 पर चार लेन वाला डबल डेकर ऊंचा कोरिडोर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया. इस परियोजना की अनुमानित लागत 1,876 करोड़ रुपये है और इससे स्टील सिटी पर ट्रैफिक बोझ कम होगा.

भारतमाला पैकेज (Bharatmala Package) के तहत, एनएच-320 के रायपुर-धनबाद आर्थिक कॉरिडोर पर चार लेन वाला एक्सेस कंट्रोल रोड बनाया जाएगा, इसकी जानकारी एनएचएआई के एक अधिकारी ने दी.

ऑफिसियल ने बताया, "परियोजना के पूर्ण होने के बाद, रायपुर को धनबाद से वाणिज्यिक रूप से जोड़ा जाएगा और रांची से बोकारो के बीच सफर का समय बहुत कम होगा, जिससे दोनों राज्यों के सामाजिक और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा. "

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