Uttar Pradesh Government: अब ग्रामीणों को प्रमाणपत्रों के लिए नहीं काटने होंगे शहर के चक्कर

Uttar Pradesh Government: अब ग्रामीणों को प्रमाणपत्रों के लिए नहीं काटने होंगे शहर के चक्कर

Uttar Pradesh Government, राज्य सही मायनों में पंचायती राज्य स्थापित करने का काम शुरू करने जा रही है. इसके लिए सरकार ने सबसे पहले ग्राम सचिवालय स्थापित करने की योजना बनाई है. ग्राम सचिवालय स्थापित हो जाने के बाद, शासन की सभी योजनाओं की जानकारी और बैंकिंग सुविधाओं का लाभ, ग्रामीणों को अपने गांव में ही मिलने लगेगा. इसके लिए उनको शहरों की तरफ़ भागने की दिक्कत से भी छुटकारा मिलेगा.

इस बात को हर भारतीय अच्छे से समझता है, कि अक्सर ग्रामीणों को अपनी ज़मीन से जुड़े कागजात के साथ आय, जाति और निवास के प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए हमेशा शहर जाना पड़ता है. लेकिन ग्राम सचिवालय बन जाने के बाद, उन्हें अब ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. साथ ही, इन जरूरी प्रमाणपत्रों को हासिल करने में ग्रामीणों का पैसा और समय भी बचेगा. 

Uttar Pradesh Government, ग्राम सचिवालय की शुरुआत कर, सही मायने में पंचायतीराज व्यवस्था के सपने को साकार करने जा रही है. ग्राम सचिवालय के निर्मित हो जाने के बाद लोगों को सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और बैंकिंग सुविधाओं का लाभ भी मिल सकेगा. Yogi Adityanath सरकार ने इस व्यवस्था को गठित करने के लिए पंचायत भवन गांव को संसद की तरह इस्तेमाल करने की योजना बनाई है. इस काम के लिए सरकार ने पहले चरण में 42478 पंचायत भवनों को बना कर तैयार कर दिया है. आने वाले कुछ और महीनों में सभी ग्राम पंचायतों के भवन होंगे. 

अधिकांश तौर पर यह देखा गया है, कि गांवों के विकास में सबसे बड़ी समस्या सचिव की गैर-मौजूदगी और पंचायत भवन के अभाव में एक छत के नीचे बैठक का न होना रहा है. ऐसा होने के पीछे भी कारण है, क्योंकि एक-एक सचिव के पास चार से पांच गांव की ज़िम्मेदारी होती है.  इस काम को गति देने के लिए पहले ही Uttar Pradesh Government ने कुछ गांवों के ग्राम पंचायतों में सचिवों की तैनाती का काम शुरू कर दिया है और साथ ही 15000 क्लस्टर बनाए हैं.

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