रोज़गार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए Yogi Adityanath के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार CM Apprenticeship Scheme के तहत युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगी. इस योजना के तहत युवाओं को सरकारी, गैर-सरकारी, सहकारी समितियों, निगमों, मध्यम उद्यमों (MSMEs) और निजी क्षेत्रों में Apprenticeship का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा.
कौशल विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म, लघु और MSMEs विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न पहलों के तहत 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा. साथ ही औद्योगिक विकास विभाग के 35 हज़ार लोगों को इस योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा.
औद्योगिक विकास और MSMEs के साथ-साथ राज्यभर के 18 अतिरिक्त विभागों में 37,000 युवाओं को Apprenticeship का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा. इसी तरह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 5,000, शहरी विकास विभाग में 1,000, सिंचाई विभाग में 5,000, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में 2,000, ग्रामीण इंजीनियरिंग विभाग में 400, पर्यटन क्षेत्र में 100 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसी के साथ, चिकित्सा शिक्षा विभाग में 1,000, व्यावसायिक और कौशल विभाग में 600, तकनीकी शिक्षा में 1,000, पीडब्ल्यूडी में 4,000, अतिरिक्त ऊर्जा विभाग में 8,000, परिवहन विभाग में 800 युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगी. कृषि, गन्ना, बागवानी और खाद्य संसाधन और सहयोग विभाग में 8,000 युवाओं को पशुपालन में भी ट्रैनिंग मिलेगी. युवाओं को उनके प्रशिक्षण के दौरान 2,500 रुपये का ट्रेनिंग भत्ता भी दिया जाएगा.
Apprenticeship योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये ट्रेनिंग भत्ता दिया जाएगा. इसमें 1,500 रुपये प्रति माह केंद्र सरकार और 1,000 रुपये राज्य सरकार की ओर से दिए जाएंगे.
Yogi Adityanath के मुख्यमंत्री बनने के बाद से कौशल विकास विभाग ने 336 तहसीलों में 79 कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं जबकि 74 ज़िलों में 'प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र' स्थापित किए गए हैं. इन केंद्रों में 13 लाख से अधिक युवाओं ने अपना पंजीकरण कराया है, जिनमें से पिछले चार वर्षों में 9.48 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है. CM Apprenticeship Scheme के तहत इस वर्ष प्रदेश के सरकारी, अशासकीय, सहकारिता, निगम एवं निजी उद्योगों में 86,000 युवाओं को Apprenticeship का प्रशिक्षण दिया जाना निर्धारित है. इसके अलावा, सभी राज्य प्रशिक्षण संस्थानों में गरीब परिवारों (एससी/एसटी सहित) के उम्मीदवारों को मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है.
