Budget 2023-2024 News: वित्त मंत्रालय ने मांगे सुझाव, 5 नवंबर आखिरी तारीख

Budget 2023-2024 News: वित्त मंत्रालय ने मांगे सुझाव, 5 नवंबर आखिरी तारीख
Bloomberg

भारतीय वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने 2023-2024 के बजट (Budget 2023-2024) के लिए हितधारकों (Stakeholder) से परामर्श करना शुरू कर दिया है. इसके साथ ही, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों (Direct and Indirect Taxes) के संबंध में उद्योग और व्यापार संघों से सुझाव भी मांगे हैं. आपको बता दें, कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के करों पर शुल्क संरचना, दरों में बदलाव और कर आधार से जुड़े सुझाव भेजने की समय सीमा 5 नवंबर 2022 तय की गई है.

वित्त मंत्रालय की ओर से आये बयान में ऐसा कहा गया है, कि "उद्योग जगत को अपनी मांग के लिए औचित्य प्रस्तुत करने की भी ज़रूरत है. ऐसे में, अगर उसे योग्य पाया जाता है तो वह 2023-2024 के लिए केंद्रीय बजट का हिस्सा बन सकता है, जिसे 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया जाएगा.”

आगे यह भी कहा गया, कि “सरकार प्रत्यक्ष कर की दरों को योग्य बनाने के साथ-साथ कर प्रोत्साहन, कटौती और छूट को चरणबद्ध करने के लिए काम कर रही है. इस कारण, उद्योग को सिफारिशों से होने वाली 'सकारात्मक बाहरीताओं' (Positive Externalities) को बताना चाहिए.”

आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए 10 अक्टूबर 2022 को महीने भर के बजट बनाने की कवायद शुरू की थी. वहीं, सुझाव को लेकर विचार-विमर्श 10 नवंबर को सहकारिता मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि अनुसंधान विभाग के परामर्श से समाप्त होगा. इनमें शिक्षा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भी शामिल होंगे.

टैक्स के अलावा, मंत्रालय ने अनुपालन बोझ को कम करने, कर यानी टैक्स निश्चितता प्रदान करने और मुकदमेबाजी को कम करने के लिए भी उद्योग जगत के सुझाव मांगे हैं. गौरतलब है, कि यह नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) का 5वां बजट है, जो अप्रैल-मई 2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले आखिरी पूर्ण बजट होगा.

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