Petrol Prices: बीजेपी शासित राज्यों में 5 से 10 रुपए की कटौती पर गरमाई सियासत

Petrol Prices: बीजेपी शासित राज्यों में 5 से 10 रुपए की कटौती पर गरमाई सियासत

केंद्र सरकार ने दीवाली के मौके पर लोगों को तोहफा देते हुए, Petrol और Diesel के उत्पादन शुल्क में 5-10 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से कटौती की घोषणा की है. इसके बाद, कई राज्य सरकारों ने भी VAT टैक्स कम करने की घोषणा कर दी है. हालांकि, केंद्र सरकार की इस घोषणा के बाद बीजेपी शासित राज्य और गैर बीजेपी शासित राज्यों के बीच सियासत तेज़ हो गई है. 

दरअसल इसका मुख्य कारण यह है, कि बीजेपी शासित राज्यों ने केंद्र सरकार की घोषणा के बाद, VAT टैक्स भी घटाया है. वहीं बीजेपी के सहयोगी राज्यों ने भी Petrol और Diesel के दामों से VAT टैक्स घटाया है. इसी कारण, बीजेपी शासित राज्यों में Petrol और Diesel के दामों में 8 से 10 रुपए की कटौती देखने को मिली है, लेकिन विपक्षी दलों वाले राज्यों में VAT टैक्स में कोई कटौती नहीं की गई है.

इन राज्यों ने घटाए Petrol और Diesel के दाम

बीजेपी और उसके समर्थक दलों द्वारा शासित राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश ने Petrol और Diesel पर VAT टैक्स में कमी की है. वहीं कर्नाटक त्रिपुरा, बिहार, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम ने भी केंद्र सरकार के फार्मूले को अपनाते हुए दाम कम किए हैं. 

बीजेपी और विपक्ष के बीच छिड़ा घमासान 

बीजेपी नेता Sushil Kumar Modi ने केंद्र शासित राज्यों के Petrol और Diesel पर VAT टैक्स घटाने के बाद, विपक्षी दलों पर सवाल उठाए हैं. Sushil Kumar Modi ने विपक्षी दलों पर सवाल उठाते हुए कहा है, कि "NDA शासित राज्यों में VAT घटा दिया है. अब कांग्रेस शासित व महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश जैसे राज्यों की बारी है." वहीं पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस को, Petrol और Diesel पर VAT कम नहीं करने पर आड़े हाथों लिया है.

Petrol और Diesel की कीमतों पर उत्पादन शुल्क कम करने को लेकर, कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार पर तंज कसा है. कांग्रेस महासचिव Priyanka Gandhi ने कहा, कि "ये दिल से नहीं, दर से लिया गया फैसला है. वसूली सरकार की लूट को आने वाले चुनावों में जवाब देना है." वहीं कई विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार के इस फैसले को राजनीतिक फायदे के लिए लिया गया फैसला भी बताया है.

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