केंद्र सरकार ने आज 3 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है, कि वह NEET-PG मामले में Economically Weaker Section (EWS) Quota पर जल्द से जल्द सुनवाई करें. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है, कि NEET-PG काउंसलिंग से संबंधित मामलों में उसने अखिल भारतीय कोटा के मौजूदा मानदंडों को बनाए रखने के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने का फैसला किया था.
केंद्र सरकार के मुताबिक समिति का मत है, कि EWS मानदंडों को बीच में ही बदलने से जटिलताएं पैदा हो सकती है. वहीं समिति ने अगले शैक्षणिक वर्ष से संशोधित, EWS मानदंड शुरू करने की सिफारिश की है. केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दर्ज़ किए गए हलफनामे में इस बात का जिक्र किया गया है. इसके साथ ही, केंद्र सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार भी कर लिया है.
मौजूदा सिफारिशों के आधार पर, केंद्र सरकार नए मानदंडों को लागू करने की समिति की सिफारिश को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गई है. गौरतलब है, कि देश भर के रेजिडेंट डॉक्टरों ने हाल ही में NEET-PG काउंसलिंग में देरी के खिलाफ़ देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू किया था. इसके साथ ही, ऐसा माना जा रहा है, कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 6 जनवरी को करेगा.
सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की एक पीठ में, DY Chandrachud और AS Bopanna ने केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल Tushar mehta से कहा है, कि "EWS Quota मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जा रही है. आज का काम खत्म होते ही मैं, CJI NV Ramana से मामले को देखने करने का अनुरोध करूंगा."
NEET-PG में EWS Quota को लागू करने के लिए, एक सरकारी अधिसूचना को चुनौती देने वाले डॉक्टरों की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता, Arvind datar ने कहा है, कि "अगर मामले को मंगलवार या बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है."
