Narada Scam: हाई कोर्ट ने 4 TMC नेताओं को घर मे नज़रबंद करने का दिया आदेश, TMC को बड़ा झटका

नारदा घोटाले (Narada scam) के आरोपी TMC(तृणमूल कांग्रेस) के नेताओं को हाई कोर्ट ने घर में ही नज़रबन्द करने का आदेश CBI(Central Buerau Of Investigation) को जारी किया है।
नारदा घोटाले (Narada scam) के आरोपी TMC(तृणमूल कांग्रेस) के नेताओं को हाई कोर्ट ने घर में ही नज़रबन्द करने का आदेश CBI(Central Buerau Of Investigation) को जारी किया है।

नारदा घोटाले (Narada scam) के आरोपी TMC (तृणमूल कांग्रेस) के नेताओं को हाई कोर्ट ने घर में ही नज़रबन्द करने का आदेश CBI(Central Buerau Of Investigation) को जारी किया है। फिलहाल इन चारों आरोपी नेताओं को CBI ने घोटाले से सम्बंधित पूछताछ के जेल में बन्द कर रखा है। 

शुक्रवार को कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने नारदा घोटाले (Narada scam) से जुड़े 4 TMC नेताओं की अंतरिम जमानत की अर्जी रद्द कर दी। हाई कोर्ट के इस आदेश का CBI ने विरोध करते हुए स्टे लगाने की मांग की, जिसे हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि नारदा घोटाले (Narada scam) के चारों आरोपी नेताओं को उनके घरों में नजरबंद रखा जाए। गौरतलब है कि, इस हफ्ते CBI ने TMC के मंत्री फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्र और पूर्व मेयर सोवन चटर्जी के दफ्तरों और घरों में छापेमारी की थी। इसके बाद CBI चारों नेताओं को नारदा घोटाले (Narada scam) की पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर अपने दफ्तर ले आयी थी। हालांकि, शुरुआत में CBI ने किसी भी किस्म की गिरफ्तारी से इंकार किया था। 

हाई कोर्ट द्वारा रिहाई के आदेश के बाद अब चारों नेता जेल से बाहर आ सकेंगे। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि CBI, रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट(Supreme court) जा सकती है। CBI ने शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान दलील दी थी की, TMC के चारों नेता प्रभावशाली व्यक्ति हैं, और रिहाई होने पर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर घर मे नज़रबंदी का फैसला सुनाया।

कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने बंगाल सरकार में मंत्री, फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी को नज़रबंदी के दौरान अपने मंत्रालय के कामकाज देखने की भी छूट दी है। हालाँकि, दोनों ही मंत्रियो को मंत्रालय का कामकाज घर पर रहकर ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। दोनों ही मंत्री अपने कार्यालयों से फाइलों का आदान प्रदान कर सकेंगे। इसके अलावा वे वीडियो कॉल के ज़रिए बैठकों में भी भाग ले सकते हैं।

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