MSME Dues: लंबित पड़े भुगतानों को, अपनी निगरानी में पूरा करवा रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

MSME Dues: लंबित पड़े भुगतानों को, अपनी निगरानी में पूरा करवा रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान MSME को सरकार के बकाया भुगतान पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, "केंद्र सरकार ने यह जिम्मेदारी ले ली है कि MSMEs को किसी भी लंबित भुगतान को 45 दिनों में देना होगा और मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी निगरानी कर रही हूं. MSMEs को सरकारी बकाया बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस मामले पर MSME मंत्री नितिन गडकरी के साथ भी चर्चा की गई है".

MSME भुगतान में डिजिटल छूट सरकार द्वारा प्रोत्साहित

निर्मला सीतारमण ने कहा की, "केंद्र सरकार और विभिन्न विभागों ने उन विभागों की समीक्षा की है जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) सहित MSME को पैसा देते हैं. हमने उस मानक को 45 दिन में पारित करने का फ़ैसला किया है, और तय किया है की MSMEs को सभी बकाया भुगतान किया जाए. डिजिटल प्लेटफॉर्म में जहां पर भी एमएसएमई भुगतान में छूट दी जा सकती है, उन्हें सरकार द्वारा बहुत सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाता है.

GST परिषद फ़ैसला लेने के लिए स्वतंत्र

माल और सेवा कर (GST) भुगतान के बारे में बात करते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि GST परिषद को इस संबंध में अंतिम निर्णय लेना होगा "GST परिषद को इस पर प्रतिक्रिया लेनी होगी कि वे कैसे चाहते हैं कि राज्य भी इस योजना में शामिल हो. जब हम सरकारी बकाया कहते हैं, तो वे न केवल केंद्र सरकार की बकाया राशि, या केंद्रीय PSU बकाया है, बल्कि इसमें राज्य सरकारें भी शामिल हैं, जहां तक ​​केंद्र सरकार की बात है, हमने यह रुख अपनाया है कि किसी भी लंबित भुगतान को 45 दिनों के भीतर देना होगा और मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी निगरानी कर रही हूं".

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने ऑफिशियल ट्वीटर हैंडल पर ट्वीट किया: "केंद्र सरकार ने यह स्थिति ले ली है कि MSME को किसी भी लंबित भुगतान को 45 दिनों में देना होगा और मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी निगरानी कर रही हूं".

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