Jammu and Kashmir: दुबई सरकार का मिलेगा साथ, राज्य को आत्मनिर्भर बनाएगी सरकार

Jammu and Kashmir: दुबई सरकार का मिलेगा साथ, राज्य को आत्मनिर्भर बनाएगी सरकार

Jammu and Kashmir प्रशासन ने रियल एस्टेट, आईटी टावरों, बहुउद्देशीय टावरों, मेडिकल कॉलेजों, सुपर स्पेशिएलिटी अस्पतालों के विकास के लिए दुबई सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं. सोमवार को Jammu and Kashmir के उपराज्यपाल, मनोज सिन्हा ने यह जानकारी दी. श्रीनगर के राजभवन में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, पीयूष गोयल भी मौजूद थे. इसके अलावा मुख्य सचिव, डॉ. अरुण कुमार मेहता भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे.

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री, पीयूष गोयल ने कहा, कि हाल ही में दुबई दौरे के दौरान, राजा सुल्तान अहमद ने रियल एस्टेट कारोबार में निवेश करने के लिए, भारत में Jammu and Kashmir की यात्रा करने की इच्छा जताई थी. उन्होंने कहा, "मैंने उन्हें आमंत्रित किया और अब इसके परिणाम स्पष्ट हैं. हमने जम्मू और कश्मीर में रियल एस्टेट कारोबार के लिए, दुबई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं." उन्होंने कहा, कि "अब जम्मू और कश्मीर, पर्यटन और रियल एस्टेट के कारोबार में दुबई के साथ एक लंबा सफर तय करेगा".

उपराज्यपाल, मनोज सिन्हा ने अपने ट्वीटर पर ट्वीट करते हुए कहा, कि "दुबई सरकार और Jammu and Kashmir सरकार ने एक समझौता किया है. जो केंद्र शासित प्रदेश को औद्योगीकरण और सतत के विकास में नई ऊंचाई हासिल करने में मदद करेगा. आज का दिन केंद्र शासित प्रदेश, Jammu and Kashmir की विकास यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है."

Jammu and Kashmir के अभूतपूर्व विकास के लिए प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री, अमित शाह को धन्यवाद देते हुए, मनोज सिन्हा ने कहा, कि "आत्म निर्भर Jammu and Kashmir के निर्माण के लिए, यह समझौता ज्ञापन हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है."

उन्होंने कहा, "हम Jammu and Kashmir में एक नई औद्योगिक संस्कृति विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. यह समझौता ज्ञापन, जम्मू और कश्मीर की संभावना के बारे में है. मुझे ये विश्वास है, कि यह भविष्य में व्यापार क्षेत्र में गति स्थापित करेगा, जो लोगों की समृद्धि की कुंजी है." 

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