Modi Govt Initiative: किसानों की उपज की खरीद में तेजी लाएगा ये पोर्टल

Modi Govt Initiative: किसानों की उपज की खरीद में तेजी लाएगा ये पोर्टल

Modi Govt ने देश के किसानों की आमदनी बढ़ाने और उपज की खरीद में तेजी लाने के लिए एप्लीकेशन इकोसिस्टम विकसित किया है. इस कदम से, राज्यों के साथ खरीद के आंकड़ों के मिलान और Modi Govt द्वारा राज्यों को धन जारी करने में तेजी आने की उम्मीद है.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा, कि इस वेब बेस्ड सिस्टम में न्यूनतम थ्रेसहोल्ड पैरामीटर होंगे. इस  एप्लीकेशन इकोसिस्टम को निगरानी और रणनीतिक निर्णय लेने के लिए एकीकृत किया जाएगा. इस पोर्टल की भागीदार सभी राज्य सरकारें होगी. खाद्य मंत्रालय ने कहा, कि ये एप्लीकेशन इकोसिस्टम विशेष रूप से किसानों और खरीद एजेंसियों को फायदा देगा. किसान अपनी उपज को उचित मूल्य पर बेच सकेंगे और "संकट बिक्री" से बच सकेंगे.

 खरीद संचालन के बेहतर प्रबंधन के साथ, राज्य एजेंसियां ​​और FCI सीमित संसाधनों के बावजूद, कुशलतापूर्वक खरीद करने में सक्षम होंगे. इसके अलावा, खरीद कार्यों का स्वचालन हो सकेगा. यह इकोसिस्टम, "स्टैंडर्ड खाद्यान्नों की खरीद और गोदामों में इसके भंडारण का एक इंटीग्रेटेड दृष्टिकोण" प्रदान करेगा.

जानकारी के अनुसार, केंद्रीय पोर्टल के साथ एकीकरण राज्यों के साथ खरीद के आंकड़ों के मिलान और Modi Govt द्वारा राज्यों को धन जारी करने में तेजी लाने में एक लंबा सफर तय करेगा. यहां यह उल्लेख करना उचित होगा, कि सभी राज्यों में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उपकरणों के कार्यान्वयन के विभिन्न पैमाने हैं. अभी तक अखिल भारतीय मानक खरीद पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद नहीं था.

खरीद प्रणालियों में भिन्नता के कारण, Modi Govt की योजनाओं को लागू करने के लिए, प्रणालीगत और कार्यान्वयन दोनों चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. विभिन्न राज्यों के साथ, खरीद कार्यों का समाधान, कभी-कभी एक लंबी खींची गई कवायद होती है, जिससे राज्यों को धन जारी करने में देर हो जाती है. इसके अलावा, गैर-मानक खरीद संचालन/संसाधित भी परिहार्य अक्षमताओं का कारण बनते हैं, जो खरीद कार्यों में बिचौलियों के रूप में प्रकट होते हैं.

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