Madhya Pradesh News: खर्च बचाने के लिए संसद में रखा गया सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 साल की छुट्टी का प्रस्ताव

Madhya Pradesh News: खर्च बचाने के लिए संसद में रखा गया सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 साल की छुट्टी का प्रस्ताव

Madhya Pradesh सरकार पैसों की बचत के लिए नई योजना शूरू करने पर विचार कर रही है. इस योजना के मुताबिक राज्य सरकार गैर-जरूरी विभागों के कर्मचारियों को आधे वेतन पर पांच साल तक की छुट्टी देने का विचार कर रही है. एक अधिकारी द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक ऐसा करने से सरकार के  लगभग 6000 करोड़ रुपए बच सकते हैं.

Madhya Pradesh सरकार ने पहले ही इस बात पर कड़ा रुख अपनाया है कि विभागीय जांच का सामना करने वाले या निलंबित कर्मचारियों को योजना का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. गृह, स्वास्थ्य, शिक्षा और राजस्व जैसे आवश्यक विभागों के कर्मचारी इस योजना का हिस्सा नहीं होंगे.

Madhya Pradesh सरकार Covid -19 के आर्थिक प्रभाव से निपटने की कोशिश में

राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि सरकार Covid -19 के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए राजस्व को "बढ़ाने" और "खर्च में कटौती" करने के तरीकों के बारे में सोच रही है और "योजना उन्हीं तरीकों का हिस्सा है".

सरकार ने इस योजना में सवेतन छुट्टी लेने वाले कर्मचारियों को कहीं और काम करने या अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की ढील दी है. अगर कर्मचारी चाहें तो वे छुट्टी के बाद, काम पर लौट सकते है या  रिटायरमेंट भी ले सकते हैं. आंतरिक सर्वेक्षण से पता चला है कि एक लाख अधिक लोग इस योजना से उत्साहित हैं.

Madhya Pradesh में पहले भी शुरू की गई थी ये योजना

ऐसी योजना पहली बार शुरू नहीं की जा रही है. 2002 में, तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सरकारी खर्च को कम करने के लिए इसी तरह की एक योजना शुरू की थी, लेकिन एक साल बाद 2003 में, जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्ता में आई थी, इसे वापस ले लिया गया था. पार्टी ने तब कहा था कि इस योजना से नौकरियों के नुकसान की संभावना है.

अपने वित्त को बढ़ाने के प्रयास में, राज्य सरकार ने बिना इस्तेमाल की संपत्तियों की नीलामी के साथ सार्वजनिक संपत्तियों के कुशल प्रबंधन और युक्तिकरण के लिए सितंबर 2020 में एक सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग की स्थापना की थी. सूत्रों के हवाले से ख़बर है की राज्य सरकार ने ₹ 500 करोड़ उत्पन्न करने के लिए राज्य में कम से कम 22 संपत्तियों की नीलामी की है. इस योजना की ज़रूरत Covid-19 महामारी से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए पड़ी है.

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