Top 5 Central Government Schemes: जानें क्या हैं ये योजनाएं और क्या है इनकी खासियत

Top 5 Central Government Schemes: जानें  क्या हैं ये योजनाएं और क्या है इनकी खासियत

Central Government समय-समय पर जनता की भलाई और लोक कल्याण के लिए नई योजनाएं शुरू करती रहती है. इन योजनाओं से आर्थिक तंगी को झेलने वाले लोग काफी सहायता भी लेते हैं. आज इस लेख में हम Central Government द्वारा शुरू की गई ऐसी ही कुछ मुख्य योजनाओं की बात करेंगे, जिनकी सहायता से देश के गरीबों को काफी मदद मिली है. इन योजनाओं से गरीबों को आर्थिक सहायता के साथ मुफ्त शिक्षा और अन्य सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं.

1. Beti Bachao, Beti Padhao Scheme

Central Government की यह Beti Bachao, Beti Padhao Scheme मुख्य तौर पर भारत में लिंगानुपात में बराबरी लाने के लिए शुरू की गई थी. भारत में आज भी बहुत से राज्य ऐसे हैं, जिनमें लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या बहुत कम है. इसी लिंग अनुपात के फर्क को देखते हुए Central Government के द्वारा यह योजना शुरू की गई थी. इस योजना की शुरुआत हरियाणा के पानीपत से वर्ष 2015 में हुई थी. हालांकि, इस योजना की शुरुआत के बाद से भारत मे कन्या भ्रूण हत्या के मामलों में काफी कमी आई है. इस योजना को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी महिला और बाल विकास मंत्रालय को सौंपी गई है. इस योजना के तहत, बेटी के माता-पिता को बेटी का बैंक खाता किसी राष्ट्रीय बैंक या नजदीकी डाकघर में खुलवाना होगा. जिसके तहत उन्हें बेटी का बैंक खाता खुलवाने से लेकर 14 साल की उम्र तक, एक तय रकम जमा करनी होती है . यह बैंक खाता बच्ची के जन्म से लेकर 10 साल की उम्र तक खोला जा सकता है.

इस योजना के बारे में और जानकारी लेने के लिए आप पर यहां पर क्लिक कर सकते हैं.

योजना के मुख्य उद्देश्य:

  • इस योजना के अंतर्गत लिंग आधारित भेदभाव को रोकने का काम किया गया है.

  • इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं की सुरक्षा और अस्तित्व सुनिश्चित करना.

  • इस योजना को शुरू करके केंद्र सरकार बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करने का काम कर रही है.

  • बालिका होने के लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करना ताकि लोग उन्हें समान रूप से देख सकें. उन्हें बालिकाओं के प्रति निष्पक्ष बनाना.

  • PC और PNDT Act को लागू करना जो भ्रूण के लिंग की जांच के लिए उपयोग किए जाने वाले निदान को प्रतिबंधित करते हैं.

  • गर्भवती माताओं को सुरक्षित प्रसव के लिए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना.

2. Sukanya Samriddhi Scheme

Sukanya Samriddhi Scheme को प्रधानमंत्री Narendra Modi द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान के तहत शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य एक लड़की का भविष्य सुरक्षित करना था. Sukanya Samriddhi Scheme भारत सरकार के तहत किसी भी बालिका के माता-पिता को लक्षित करने वाली एक छोटी बचत योजना है.

यह योजना बालिकाओं के माता-पिता को उनकी भविष्य की शिक्षा और शादी के खर्च के लिए एक कोष बनाने के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है.इस योजना को सुकन्या समृद्धि खाता के रूप में भी जाना जाता है. इसे 22 जनवरी 2015 को पानीपत, हरियाणा में लॉन्च किया गया था.

Sukanya Samriddhi Scheme ने जुलाई-सितंबर 2019 के लिए इसके तहत खोले गए प्रत्येक खाते पर 8.4% की ब्याज दर और कर लाभ प्रदान किया है .सुकन्या समृद्धि खाता देश के किसी भी डाकघर या अधिकृत वाणिज्यिक बैंकों की शाखा में खोला जा सकता है. इस योजना के अंतर्गत माता-पिता अपनी 2 बेटियों के लिए खाता खोल सकते हैं. इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी लेने के लिए यहाँ क्लिक करें .

3. Kisan Karz Mafi Scheme

Kisan karz Mafi Scheme, Central Government के द्वारा वर्ष 2022 में शुरू की गई थी. इस योजना को शुरू करने का एकमात्र उद्देश्य किसानों को खेती बाड़ी करने के लिए प्रोत्साहन देना था. इस योजना के अंतर्गत हाल ही में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों ने किसानों के कर्ज माफ़ किए हैं. इस योजना के अंतर्गत करीब 26 लाख किसानों को लाभ होगा. लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि किसानों के पास 2 हेक्टेयर एवं पांच एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए. आवेदन करने के लिए किसान नागरिकों के पास अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना होगा. हर राज्य में इस योजना में आवेदन करने के लिए अलग-अलग वेबसाइट मौजूद है. इस योजना के बारे में जानकारी लेने के लिए यहाँ पर क्लिक करें.

4. Ayushman Bharat Scheme

प्रधान मंत्री Narendra Modi ने वर्ष 2018 के अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में Ayushman Bharat Scheme के शुभारंभ की घोषणा की. यह योजना भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एक प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है. Ayushman Bharat scheme वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना (SCHIS) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) को शामिल करती है और इसे AB-PMJAY योजना के रूप में भी जाना जाता है. Ayushman Bharat Scheme न केवल गरीब बल्कि ग्रामीण परिवारों को भी पूरा करती है, यही वजह है कि यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीब और निराश्रित परिवारों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद है. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को अपने इलाके के CSC Center में जाना होगा. वहां के अधिकारी इस बात की पुष्टि करेंगे कि आवेदक को इस योजना के लाभ मिल पाएंगे या नहीं. अगर आवेदक इस योजना के लाभ का हकदार होगा, तो उसको आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन संख्या और अन्य आवश्यक विवरण और दस्तावेज अपलोड करने होंगे. इस के बाद MoHFW आवेदक के नाम हेल्थ कार्ड जारी करेगा, जिसका इस्तेमाल आवेदक अपने इम्पैनलड अस्पतालों में कर सकेंगे.

5. Prime Minister Garib Kalyan Scheme

गरीबों पर कोरोना वायरस-प्रेरित लॉकडाउन के आर्थिक प्रभाव को दूर करने के लिए, प्रधानमंत्री Narendra Modi ने 24 मार्च को लॉकडाउन लागू होने के तुरंत बाद, 1.70 लाख करोड़ रुपये की राहत की घोषणा की. यह घोषणा Prime Minister Garib Kalyan Scheme के अंतर्गत की गई. इतना ही नहीं, बल्कि इस योजना के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को सब्सिडी भी दी जाती है. अगर कोई व्यक्ति पशु चिकित्सक है, तो उसको 2 रुपये किलो गेहूं और चावल को 3 रुपये किलो दिया जाता है.

Central Government की योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले इस लिंक www.pib.nic.in पर क्लिक करें. अब उसमें अप्लाई बटन पर क्लिक करके बताए गए दस्तावेज अपलोड कर योजना के लिए रजिस्टर हो जाएं.

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