Nirmala Sitharaman: जून में 16,600 से अधिक नए व्यवसाय हुए पंजीकृत

Nirmala Sitharaman: जून में 16,600 से अधिक नए व्यवसाय हुए पंजीकृत

कॉरपोरेट अफेयर मंत्रालय ने भारत में नए पंजीकृत हुए व्यवस्यों का आंकड़ा जारी किया है. Nirmala Sitharaman ने ये जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा की है. जारी किए गए इन आंकड़ों के  मुताबिक वर्ष 2021 जून में, 16,600 से अधिक व्यवसायों को पंजीकृत किया गया है. यह वृद्धि साल-दर-साल की होने वाली आम वृद्धि से 26% ज्यादा है. इससे यह पता चलता है, कि महामारी की दूसरी लहर के समाप्त होने पर भी व्यवसाय बढ़ रहा है.

जून में शामिल किए गए व्यवसायों में से 12,722 नई कंपनियां हैं और 3,940 सीमित देयता भागीदारी (LLP) हैं. यह LLP, सेवा क्षेत्र द्वारा पसंद किए जाने वाले अधिक लचीले व्यावसायिक रोजगार का मुख्य हिस्सा हैं.

व्यवसायों में हुई है वृद्धि

Nirmala Sitharaman के मुताबिक़ यदि एक महिने के आंकड़ों को देखें, तो मई की तुलना में जून में व्यवसायों के समावेश में 16.7% की वृद्धि हुई है. इस महीने कंपनियों और LLP सहित 14,269 व्यवसाय पंजीकृत हुए हैं.

कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के परिणामस्वरूप अप्रैल 2020 में देश भर में नई कंपनियों और LLP के पंजीकरण में गिरावट देखी गई थी. लेकिन जून 2021 में इस स्थिति में काफ़ी सुधार देखा गया है.

Nirmala sitharaman ने बताया Covid 19 की दूसरी लहर का व्यापारों पर पड़ा हल्का प्रभाव.

मई 2021 के आंकड़े थोड़ी गिरावट दिखाते हैं, लेकिन वित्त वर्ष 2022 की पहली तिमाही में एक साल पहले की तुलना में व्यवसायों को पंजीकृत करने की गतिविधि मजबूत रही है. Nirmala Sitharaman द्वारा दी गई जानकारी से पता चलता है कि Covid-19 की दूसरी लहर का व्यापारों पर हल्का प्रभाव पड़ा है. दूसरी लहर के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में लगाए गए प्रतिबंधों के कारण मई में बिक्री के लिए जून में माल और सेवा कर (GST) संग्रह में मामूली गिरावट आई थी. जून 2021 में इकट्ठा किया गया GST लगातार आठ महीनों तक उस स्तर से ऊपर रहने के बाद ₹ 1 ट्रिलियन से नीचे गिर गया था.

व्यवसायों को ऋण गारंटी और ऋण सहायता के पैकेज की घोषणा की

Nirmala Sitharaman ने जानकारी दी की दूसरी लहर के आर्थिक प्रभाव से निपटने में मदद करने के लिए, सरकार ने व्यवसायों को ऋण गारंटी और ऋण सहायता के पैकेज की घोषणा की है। साथ ही, स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण में मदद के लिए अधिक धन आवंटित किया गया है। नरेंद्र मोदी प्रशासन नई फैक्ट्रियों के लिए प्रोत्साहन के मिश्रण, सीमा शुल्क ढांचे में सुधार और कम समय में आर्थिक सुधार में सहायता के लिए बुनियादी ढांचे के निवेश की सुविधा पर बैंकिंग कर रहा है.

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