Yogi Adityanath: योजनाओं से OBC वर्ग को हुआ लाभ, पैनल ने की तारीफ़

Yogi Adityanath: योजनाओं से OBC वर्ग को हुआ लाभ, पैनल ने की तारीफ़

लोकसभा द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करने के एक ही दिन बाद राज्यों को अपनी OBC सूची बनाने की शक्ति बहाल कर दी है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने बुधवार को उत्तर प्रदेश राज्य के ओबीसी आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष से मुलाकात की. उन्होंने आयोग को आश्वासन दिया कि, उनकी सरकार इस पर काम कर रही है. उनका मंत्र 'सबका साथ, सबका विकास' है. बता दें कि, उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनाव के लिए केवल छह महीने शेष हैं. संशोधन पर OBC आयोग के सदस्य समर्थन की मांग कर रहे हैं. सभी विपक्षी दलों ने इस फैसले का स्वागत किया है.

मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि उनकी सरकार, राज्य में आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए समाज के हर वर्ग के लिए काम कर रही है. OBC वर्ग के छात्रों को सरकार के छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति कार्यक्रमों से बड़े पैमाने पर लाभ मिल रहा है. उन्होंने कहा कि गरीब, कमजोर और वंचित लोगों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे.

मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने की प्रधानमंत्री की तारीफ़ 

मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने में "ऐतिहासिक कदम" उठाने के लिए PM Narendra Modi की प्रशंसा की. "यह पिछड़े और कमजोर वर्गों की स्थिति को ऊपर उठाने में मदद करेगा. आयोग को सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए. ताकि अधिक से अधिक लाभार्थियों की सहायता की जा सके. वे यह सुनिश्चित करके भी मदद कर सकते हैं कि लोग विभिन्न सरकारी योजनाओं से अवगत हों."

उत्तर प्रदेश राज्य ओबीसी आयोग के अध्यक्ष जसवंत सैनी ने CM Yogi Adityanath को धन्यवाद दिया. साथ ही कहा कि राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से पिछड़ा वर्ग लाभान्वित हुआ है. एक बयान में जसवंत सैनी ने बताया था कि ओबीसी जातियों में शिक्षा, जनसंख्या और आर्थिक आधार सहित कुल 35 बिंदुओं पर सर्वेक्षण किया जा रहा है. सर्वे का काम पूरा होने के बाद, राज्य पिछड़ा आयोग को अपनी सिफारिश सरकार को सौंपेगा. लेकीन उन पर फैसला लेने का अंतिम हक़ केवल सरकार का है.

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