भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने बुधवार को अगले वित्तीय संकट की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा है, कि अगला वित्तीय संकट निजी क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) से आएगा. उन्होंने यह भी कहा, कि उनका अभी भी यही मानना है कि क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए.
क्तिकांत दास ने यह भी कहा, कि क्रिप्टोकरेंसी का कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं है और यह सिर्फ व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम पैदा करता है. इस महीने की शुरुआत में आरबीआई के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा था, कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (CBDC) के माध्यम से लेनदेन "कुछ हद तक" गुमनाम रहेगा. उन्होंने यह भी कहा, कि गुमनामी सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी और कानूनी प्रावधानों का पता लगाया जा सकता है.
भारत ने 1 नवंबर से अपनी डिजिटल मुद्रा (Digital Currency) या ई-रुपये (e-Rupee) के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था. जब इसे शुरुआती परीक्षण के लिए खोला गया था, तब केवल बैंकों द्वारा एक दूसरे के साथ निपटान के लिए इसका उपयोग किया जा रहा था. 1 दिसंबर से उपभोक्ता और खुदरा विक्रेता के नेतृत्व वाले लेनदेन को शामिल करने के लिए इस परियोजना का दायरा बढ़ाया गया था.
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कि
अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है, कि सीबीडीसी लेनदेन किस हद तक गुमनाम होगा, लेकिन आयकर विभाग (Income Tax) बिना किसी सरकारी पहचान प्रमाण के एक निश्चित सीमा तक नकद लेनदेन करने की अनुमति देता है और वही नियम लागू हो सकते हैं. वर्तमान में, आयकर विभाग द्वारा करदाताओं को जारी किये गये एक अद्वितीय 10-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर, 50,000 हज़ार रुपये से ऊपर की किसी भी राशि को स्थायी खातों में जमा कराने के लिए उस संख्या का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य है.
बैंकरों ने इस परियोजना के बारे में यह कहते हुए चिंता जताई है, कि इसके मौजूदा स्वरूप में उन्हें सीबीडीसी का कोई लाभ नहीं दिखता है जो इंटरनेट-आधारित बैंकिंग लेनदेन के समान है. उनका यह भी कहना है, कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) तत्काल रीयल-टाइम उपभोक्ता भुगतान प्रणाली, जो उपयोगकर्ताओं को खाता विवरण का खुलासा किए बिना बैंकों के बीच धन हस्तांतरण करने देती है, ई-रुपये के खुदरा उपयोग के लिए एक कठिन प्रतियोगी हो सकती है.
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