भारत में कार निर्माण से जुड़ी एक बड़ी कंपनी, मारुति सुजुकी ने हिसाशी टेकूची (Hisashi Takeuchi) को अपने नए मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) और चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) बनाने का ऐलान किया है. गौरतलब है, कि कंपनी के नए एमडी और सीईओ अगले 3 साल के लिए यह जिम्मेदारी संभालेंगे. वहीं पूर्व एमडी, केनीची अयुकावा (Kenichi Ayukawa) वाईस चैयरमैन के तौर पर कंपनी में मौजूद होंगे.
आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि मारुति सुजुकी के नए एमडी, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2025 तक अपना कार्यभार संभालेंगे. इसके साथ ही, 31 मार्च 2022 को केनीची का कार्यकाल समाप्त होगा. वहीं, 1 अप्रैल 2022 को हिसाशी अपना पद ग्रहण करेंगे. गौरतलब है, कि केनीची इस बदलाव में सहायता के लिए, अगले 6 महीने तक वाईस चेयरमैन भी रहेंगे. इसी के साथ, केनीची, मारुती सुजुकी के पूर्ण-कालिक निदेशक (Whole Time Director) का पद भी संभालेंगे.
कंपनी के इस निर्णय पर पूर्व-एमडी आयुकावा ने कहा है, कि, "भारत दुनिया के सबसे दिलचस्प और होनहार ऑटोमोबाइल बाज़ारों में से एक है. यह कार्यकाल, मेरे लिए चुनौतीपूर्ण और संतुष्टिपूर्ण दोनों रहा. टेकुची को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की उत्कृष्ट समझ है और भविष्य में, मारुति सुजुकी का नेतृत्व करने के लिए इन्हें चुनना अच्छा है. मैं उनकी आगे की यात्रा सफल हो, ऐसी कामना करता हूँ."
वहीं मारुति कंपनी के नए एमडी और सीईओ टेकुची ने कहा है, कि "मुझ पर यह भरोसा रखने के लिए, मैं निदेशक मंडल को धन्यवाद देता हूँ. मारुति सुजुकी एक समृद्ध विरासत के साथ, एक महान संगठन भी है. भारत और दुनिया दोनों में अधिक से अधिक ग्राहकों को ऐसी रोमांचक कारें प्रदान करना मेरा प्रयास होगा, जो उनके लिए, पर्यावरण और समाज के लिए अच्छी हो. हम अपने व्यवसाय को इस तरह से बनाने का भी प्रयास करेंगे, जिससे आत्मनिर्भर भारत और भारत के आर्थिक विकास को मज़बूती मिले."
गौरतलब है, कि मारुति ने अपनी किसी भी कार को एनसीएपी परीक्षण के लिए तबसे नहीं भेजा था, जबसे उन्हें अपनी एक कार के लिए 5 में से 0 अंक मिले थे. तो अब ऐसा माना जा रहा है, कि शायद मारुति सुजुकी को एक नए सीईओ के नेतृत्व में बेहतर प्रदर्शन करते हुए देखा जा सकता है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि साल 1982 में भारतीय कंपनी मारुति और जापानी कंपनी, सुजुकी के बीच हुए एक समझौते के बाद यह कंपनी मारुति सुजुकी बनी. इससे पहले यह मारुति उद्योग लिमिटेड के नाम से एक सरकारी कंपनी थी.
यह भी पढ़ें: सरकार को मिला बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन से ये सुझाव
