Ayodhya News: राम भक्तों का दिल्ली से अयोध्या तक का सफर हुआ आसान, बुलेट ट्रेन के काम में हुई तेज़ी

Ayodhya News: राम भक्तों का दिल्ली से अयोध्या तक का सफर हुआ आसान, बुलेट ट्रेन के काम में हुई तेज़ी

राम भक्तों को इस खबर को जानकर काफी खुशी होगी कि दिल्ली से Ayodhya चलने वाली बुलेट ट्रेन के काम ने पहले से ज्यादा तेज़ी पकड़ली है. राम भक्त अब दिल्ली से Ayodhya पहुंचने के सफर को 4 घंटे के समय में पूरा कर सकेंगे. NHSRCL ने इस बात की उम्मीद जताई है कि इस योजना के लिए अंतिम डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सितंबर माह तक तैयार हो जाएगी. अयोध्या बुलेट ट्रेन कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

दिल्ली-वाराणसी कॉरिडोर, जिसके लिए विस्तृत परियोजना तैयार की जा रही है, काफी लोकप्रिय स्थानों को जोड़ेगी. इसमें मथुरा,अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, जेवर हवाई अड्डे जैसे स्थान शामिल हैं. केंद्र सरकार द्वारा अपनी महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना के साथ इस क्षेत्र को एकीकृत करने की योजना के तहत सराय काले खां कुछ वर्षों में भारत का सबसे बड़ा परिवहन केंद्र बनने जा रहा है.

इस्तेमाल की जाने वाली हाई-टेक तकनीक

NHSRCL जल्द से जल्द डीपीआर तैयार करने के लिए लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग (LiDAR) सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग करने का इरादा रखता है. निर्माणाधीन मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग ने जमीनी सर्वेक्षण में लगने वाले समय को सामान्य 10-12 महीने से घटाकर मात्र 12 सप्ताह कर दिया था. किराया संरचना को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है, लेकिन भारतीय रेलवे की मौजूदा सेवा पर प्रथम श्रेणी एसी किराए का 1.5 गुना होने की उम्मीद है. लाइन की आधिकारिक किराया संरचना, कीमतों और नियमों को वाणिज्यिक परिचालन की शुरुआत के करीब अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है. दिल्ली से Ayodhya एक तरफ का किराया लगभग 3000 से 3500 के बीच का हो सकता है.

इन रूटों पर चल रहा है बुलेट ट्रेन योजना का सर्वे

1. वाराणसी-हावड़ा (लगभग 760 किमी)
2. मुंबई-नागपुर (लगभग 753 किमी)
3. दिल्ली-अहमदाबाद (लगभग 866 किमी)
4. चेन्नई-मैसूर (लगभग 435 किमी)
5. दिल्ली-अमृतसर (लगभग 459 किमी)
6. मुंबई-हैदराबाद (लगभग 711 किमी)

इन सभी रूटों के सर्वे का काम चल रहा है. सर्वे पूरा होते ही नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन सभी रूटों की डीपीआर चरणबद्ध तरीके से दिसंबर 2023 तक रेल मंत्रालय को सौंप देगा.

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