केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अक्टूबर 2021 को सात नए मेगा टेक्सटाइल पार्कों को मंजूरी दी है. ये टैक्सटाइल पार्क, इंपोर्ट के क्षेत्र में बड़े निवेश को मजबूती देंगे. साथ ही, प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं की मदद से, विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचा बनाने के उद्देश्य से काम करेंगे. कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, कि PM MITRA Scheme के तहत पार्क, फाइबर को खेत से फैक्ट्रियों तक पहुंचाएंगे, फिर कपड़े को फैशन जगत में उतार कर इंपोर्ट के लिए भेजेंगे. हर एक पार्क, 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगा. इसका प्रथम प्रस्ताव फ़रवरी में दिया गया था.
कपड़ा उद्योग को विश्व स्तर पर कारगर बनाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए, सरकार ने पहली बार फरवरी में मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क योजना का प्रस्ताव दिया था. इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा. इन्हें विभिन्न इच्छुक राज्यों में स्थित ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड साइटों पर स्थापित किया जाएगा. मौजूदा समय में, कपड़ों की संपूर्ण बुनियादी श्रृंखला, देश के विभिन्न भागों में बिखरी हुई और खंडित है. इसमें गुजरात और महाराष्ट्र में उगाई जाने वाली कपास, तमिलनाडु में कताई, बैंगलोर, कोलकाता आदि में परिधान और मुंबई और कांडला से निर्यात के कारोबार शामिल हैं.
पियूष गोयल ने कहा, कि PM MITRA Scheme के तहत तमिलनाडु, पंजाब, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों ने इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी ज़ाहिर की है. इस योजना के दो भाग होंगे, जिसमें बड़ा घटक विकास सहायक होगा. सरकार का अनुमान है, कि प्रत्येक पार्क की स्थापना की अनुमानित लागत रु. 1700 करोड़ होगी.
पियूष गोयल ने कहा, कि 'PM MITRA Scheme की लागत का 30% तक या ग्रीनफील्ड पार्कों में 500 करोड़ रुपये और ब्राउनफील्ड पार्कों में 200 करोड़ रुपये तक सरकार विकास पूंजी सहायता के रूप में उपलब्ध कराएगी.' सरकार चाहती है, कि इन पार्कों के आसपास 'समग्र एकीकृत कपड़ा प्रसंस्करण क्षेत्र' स्थापित किए जाएं. इसमें सामान्य सेवा केंद्र, डिजाइन केंद्र, अनुसंधान और विकास केंद्र, प्रशिक्षण सुविधाएं, चिकित्सा और आवास सुविधाओं के साथ-साथ अंतर्देशीय कंटेनर टर्मिनल और रसद गोदाम शामिल होंगे.
अधिकारियों का कहना है, कि PM MITRA Scheme की कल्पना इस बात को ध्यान में रखकर की गई थी, कि यह कपड़ा क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के साथ मिलकर काम करेगी. पिछले महीने, सरकार ने 10,683 करोड़ रुपये के पीएलआई को अधिसूचित किया था. जिसका उद्देश्य, विशेष रूप से मानव निर्मित फाइबर कपड़े, एमएमएफ परिधान और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देना था.
