केंद्र सरकार ने गुरुवार को Jammu-Kashmir के राजनीतिक दलों के 14 नेताओं को सर्वदलीय बैठक के लिए आमंत्रित किया है. 2019 में धारा 370 हटाये जाने के बाद यह पहली सर्वदलीय बैठक होगी. यह यह बैठक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उनके आवास पर गुरुवार को 3 बजे आयोजित की जाएगी.
Jammu-Kashmir के पांच दलीय समूह, पीपल्स अलायन्स फॉर गुपकार डिक्लेरेशन (People's Alliance For Gupkar Declaration) ने इस बारे में शुक्रवार को एक बैठक आयोजित की थी. इस बैठक के बाद समूह ने सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के लिए हामी भर दी थी.
इस बैठक में कश्मीर के चार पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे. फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, पीडीपी प्रमुख मेहबूबा मुफ़्ती और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, गुलाम नबी आजाद भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। इन लोगों के आलावा, कांग्रेस नेता तारा चाँद और GA मीर, J-K अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी, बीजेपी के रविन्द्र रैना, निर्मल सिंह और कविंदर गुप्ता, माकपा के मोहम्मद युसूफ तारिगामी, नेशनल पैंथर्स के प्रो. भीम सिंह, और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन को भी बैठक में आमंत्रित किया गया है.
पीडीपी प्रमुख मेहबूबा मुफ़्ती बुधवार दोपहर को दिल्ली पहुंची है. नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष, फारूक अब्दुल्ला गुरुवार को Jammu-Kashmir से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे. ज्यादातर नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, Jammu-Kashmir के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, और केंद्रीय गृह सचिव भी सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे.
बैठक किस मुद्दे को लेकर की जा रही है? यह अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है. कश्मीरी नेताओ का कहना है की बैठक में धारा 370 के मुद्दे को उछाला जायेगा.
PAGD के प्रवक्ता और सी.पी.एम. के नेता तारिगामी ने कहा " हमारी जो सबसे बड़ी चीज हमसे छीन ली गई है, केंद्र को वह हमें वापस देनी चाहिए. कल इस बैठक में हम अपनी बात रखेंगे".
अगस्त 2019 में धारा 370 और 35A हटाए जाने के बाद, राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था. घाटी में कर्फ्यू लगाकर मुख्य राजनेताओं को हिरासत में लिया गया एवं इंटरनेट और फ़ोन कनेक्शन की सेवा पर भी प्रतिबंध लगाए गए थे. 2019 के इस फैसले का घाटी के नेताओ द्वारा कड़ा विरोध किया गया था.
सर्वदलीय बैठक को काफी अहम बताया जा रहा है. सभी राजनेता Jammu-Kashmir में फिर से धारा 370 को बहाल करने की मांग करेंगे. ऐसे में देखना यह होगा की केंद्र इस बैठक में क्या रुख अपनाता है.
