अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (International Women’s Day) हर साल 8 मार्च को समाज के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों के अलावा भूमिकाओं को पहचानने के लिए मनाया जाता है. वहीं, दुनिया की उन्नत तकनीकों के बावजूद आज भी बहुत सी महिलाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा कि भारतीय संविधान महिलाओं के लिए कानूनों और अधिकारों के एक समूह को कायम रखता है.
हालांकि, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का समान रूप से सम्मान करता है. यहां कुछ महत्वपूर्ण महिला अधिकार हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी को पता होने चाहिए.
1. मातृ अधिकार
महिलाओं को मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत बच्चे के जन्म के बाद पूरे 6 महीने की छुट्टी लेने की अनुमति है, उस दौरान उनका वेतन प्रभावित नहीं होगा. यह भारत सरकार (Government of India) के मौजूदा कानूनों में से एक ऐसा कानून है जो यह नियंत्रित करता है, कि महिलाओं को प्रसव से पहले और बाद में विशिष्ट समय पर विशिष्ट व्यवसायों में कैसे नियोजित किया जाता है. इसके साथ ही, मातृत्व लाभ और अन्य लाभ कैसे प्रदान किए जाते हैं.
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2. मुफ्त कानूनी सहायता
कानूनी सहायता से तात्पर्य वंचितों और महिलाओं को कानूनी सेवाएं प्रदान करने से है, जो किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष किसी मामले या कानूनी कार्यवाही के संचालन के लिए एक वकील को नियुक्त करने में असमर्थ हैं. भारतीय संविधान यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को मुफ्त कानूनी अधिकार भी देता है.
3. नाम और पहचान के संबंध में निजता
बलात्कार या यौन हमले के पीड़ितों को गुमनाम रहने का अधिकार है. साथ ही, उन्हें महिला पुलिस अधिकारी या कांस्टेबल के सामने अपने बयान दर्ज कराने का भी अधिकार है. इसके अतिरिक्त, मामले में शामिल पुलिस और अन्य अधिकारियों को पीड़ित का नाम, पहचान, या तस्वीर मीडिया को जारी करने की अनुमति नहीं है.
4. रात में गिरफ्तारी
साल 1973 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 46 की उपधारा (4) में कहा गया है, कि किसी महिला को सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले गिरफ्तार करने के लिए, पुलिस को पहले अदालत से विशेष प्राधिकरण प्राप्त करना होगा.
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