PM Cares for Children: सरकार ने लॉन्च की वेबसाइट, जानें किन्हें मिलेगा इस योजना का लाभ

PM Cares for Children: सरकार ने लॉन्च की वेबसाइट, जानें किन्हें मिलेगा इस योजना का लाभ

भारत के प्रधानमंत्री Narendra Modi हमेशा जनता के हित में सोचते हैं. कोरोना महामारी की वजह से कई परिवार बिखर गए हैं. इसी कारण, कई बच्चे अनाथ हो गए. PM मोदी ने इसी वजह से PM Cares for Children योजना की घोषणा की थी. यह योजना, उन बच्चों की सहायता के लिए है, जिन्होंने Covid-19 महामारी के कारण माता-पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता, दोनों को खो दिया है.

हाल ही में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए वेब पोर्टल pmcaresforchildren.in लांच किया गया है. इस पोर्टल के माध्यम से आवेदक आवेदन जमा कर सकते हैं. इसके साथ ही उन बच्चों की पहचान की जाएगी, जो इस योजना का लाभ ले सकते हैं. जांच के बाद आवेदन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा. पोर्टल पर नियमित रूप से आवश्यक जानकारी और मॉड्यूल को अपडेट किया जाएगा.

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों / सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को 22 जुलाई, 2021 को आदेश दिया है. उन्होंने कहा है 'PM Cares for Children' के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए योग्य बच्चों की पहचान करें तथा योग्य बच्चों के विवरण के साथ pmcaresforchildren.in पोर्टल रुप डालें ताकि उन्हें तुरंत सहायता मिल सके. उन्हें बच्चों के पंजीकरण के लिए कदम उठाने की भी सलाह दी गई है, जो कि अनुबंध में दिया गया है. इस कार्य को अगले 15 दिनों में पूरा करने का आदेश दिया गया है. इसके लिए हेल्प-डेस्क का निर्माण किया गया है. टेलीफोन द्वारा 011-23388074 पर या ईमेल pmcares-child.wcd@nic.in के माध्यम से अपनी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं.

योग्यता :-

वे बच्चे जिन्होंने कोरोना महामारी की वजह से

  1. दोनों माता-पिता को 
  2. कानूनी अभिभावक को
  3. दत्तक माता-पिता को

कोरोना महामारी के कारण 11.03.2020 के अंत तक खो दिया है वह इस योजना के तहत लाभ के हकदार होंगे.

आपको बता दें, इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों की व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिन्होंने अपने माता-पिता को Covid-19 महामारी की वजह से खो दिया है. स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनकी भलाई को सुनिश्चित किया जाएगा. उन्हें शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा. इसके साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय सहायता भी दिया जाएगा. इसका लाभ 23 वर्ष की आयु तक मिलेगा. इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये दिए जाएंगे.

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